नियम २२६
मिन्हा दिने अधिकार
(१) कुन कुन मालसामान के कति हदसम्म सुखन, चुहन र जर्ति जाने तथा टुटफुट नोक्सान हुने भन्ने मापदण्ड स्थानीय निकायले तोके अनुसार हुनेछ । त्यसरी स्वीकृत मापदण्डको अधीनमा रही मिन्हा दिने अधिकार अधिकार प्राप्त अधिकारीको हुनेछ ।
(२) नियम २१४ को उपनियम (१) बमोजिम जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि अधिकार प्राप्त अधिकारीले जिन्सी मालसामानको मर्मत सम्भार गरी मालसामान अद्यावधिक र सुरक्षितसाथ राख्नु पर्नेछ । सोही सिलसिलामा कुनै मालसामान मिन्हा दिई लगत काट्नु पर्ने वा सडाउनु पर्ने देखिएमा वर्षको एक पटक अधिकार प्राप्त अधिकारीले मिन्हा सम्बन्धी कारबाही गर्नु पर्नेछ । कसैको लापरवाहीबाट नभई पुरानो भई वा दैवी घटना वा भवितव्य परी वा मनासिब कारणले मालसामानको नोक्सानी भएको वा कुनै मालसामान मर्मत सम्भार गरेर पनि काम नचल्ने वा मर्मत सम्भार गरेर पनि फाइदा नहुने देखिएमा सो कुराको यथासम्भव जुटेसम्म प्रमाण वा विवरण राखी प्रष्ट खुलाई आर्थिक प्रशासन शाखा
प्रमुख, भण्डार गर्ने कर्मचारी, प्रशासनको मुख्य कर्मचारी समेतको संयुक्त ठहर भएमा परल मूल्य पच्चीसहजार रुपैया“सम्मको मालसामान भए सचिवले, सोभन्दा माथि एकलाख रुपैया“सम्मको परल मूल्य भए सम्बन्धित स्थानीय निकायले र सो भन्दामाथि परल मूल्य भए स्थानीय निकायको परिषद्मा पेश गरी परिषद्को निर्णय बमोजिम मिन्हा गर्न सकिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम परल मूल्य खुल्न नसकेको मालसामान रहेछ भने अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफू सहित सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि र सम्बन्धित विशेषज्ञ अधिकृत स्तर एक जना समेत भएको समिति गठन गरी सो समितिबाट बजार र उपयोगिता समेत हेरी मूल्य कायम गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । यसरी समितिले कायम गरेको मूल्यको आधारमा
उपनियम (२) बमोजिम मिन्हा दिन सकिनेछ ।
तर गाउ“ विकास समितिको हकमा अध्यक्ष, सचिव र नजिकको सरकारी कार्यालयको प्रतिनिधि भएको समितिले परलमूल्य कायम गर्न सक्नेछ ।